न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप; निवासस्थानी रोख रकमेचा स्फोटक खुलासा
नवी दिल्ली | २१ मार्च २०२५: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी लागलेल्या आगीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर बेहिशोबी रोख रक्कम सापडल्याने न्यायपालिका हादरली आहे. ही घटना १४ मार्च २०२५ रोजी घडली. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा हे भोपाळ दौऱ्यावर होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी आग लागल्याची माहिती अग्निशमन दल आणि पोलिसांना दिली. आग आटोक्यात आल्यानंतर पोलिसांना एक स्टोअररूम किंवा आउटहाऊसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडली आहे.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडे बेहिशोबी रकमेचा स्फोटक खुलासा:
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात सापडलेल्या रोख रकमेचे नेमके मूल्य अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, विविध माध्यमांमध्ये या रकमेबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत. घटनेच्या दिवशी तुघलक रोड पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी पहिल्या अहवालात रोख रकमेचा उल्लेख केला नव्हता. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यापर्यंत पोहोचले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमचा निर्णय:
२० मार्च २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील कोलेजियमने एकमताने न्यायमूर्ती वर्मा यांची बदली त्यांच्या मूळ न्यायालयात, म्हणजेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याचा निर्णय घेतला. ते ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात रुजू झाले होते.
राजकीय आणि कायदेशीर पडसाद:
या घटनेमुळे न्यायपालिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काँग्रेस नेते पवन खेऱा यांनी वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या रकमेचा स्रोत स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडे उन्नाव बलात्कार प्रकरणासह अनेक महत्त्वाची प्रकरणे चालू असल्याकडे लक्ष वेधले. राज्यसभेतील खासदार जयराम रमेश यांनी न्यायिक जबाबदारीवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
बदली पुरेशी की चौकशी आवश्यक?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियममधील काही सदस्यांनी फक्त बदली पुरेशी नसून, या प्रकरणात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांच्यावर अंतर्गत चौकशी होण्याची मागणी केली. वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी हे आरोप “अतिशय गंभीर” असल्याचे सांगत संसदेत महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन केले.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची न्यायिक कारकीर्द:
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा जन्म ६ जानेवारी १९६९ रोजी अलाहाबाद (प्रयागराज) येथे झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून B.Com (Hons) पूर्ण केले आणि मध्यप्रदेशातील रेवा विद्यापीठातून LLB पदवी मिळवली.
१९९२ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वकील म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी घटनात्मक, कॉर्पोरेट, कर आणि औद्योगिक कायद्यात विशेष प्राविण्य मिळवले. २०१४ मध्ये ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश झाले आणि फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कायम न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले.
पुढील कारवाईची प्रतीक्षा:
सध्या न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून कोणताही अधिकृत प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. ते घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी सुट्टीवर होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांना याबाबत सविस्तर तथ्य तपास अहवाल देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आता न्यायालय पुढील कारवाईचा निर्णय घेणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
न्यायव्यवस्था हि पवित्र संस्था आहे ज्याकडे सार्वजन न्यायाची आस लावून बसलेले असतात पात त्यातच न्याय देणारे भ्रष्ट असतील अमाप संपती गैरमार्गाने जमा करत असतील किंवा पैशाच्या जोरावर न्यायदान होत असेल तर जनतेचा विश्वास न्यायव्यवस्थेवर राहणार तरी कसा हा प्रश्न जनमानसात निर्माण नाही झाला तर नवलच!
