अमेरिकेने लावले 26% टॅरिफ, व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय

वॉशिंग्टन, 3 एप्रिल 2025:
अमेरिकेने भारतीय आयातीवर 26% टॅरिफ लावण्याचा मोठा निर्णय घेतला असून, हा नवा कर 9 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध तणावग्रस्त होण्याची शक्यता आहे. हा टॅरिफ अमेरिकेच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे, ज्याद्वारे ते व्यापारातील असमतोल दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

औषध उद्योगाला मोठा दिलासा

याबाबत सकारात्मक बाब म्हणजे, भारतीय औषध उद्योगाला या टॅरिफमधून सूट देण्यात आली आहे. सध्या भारत दरवर्षी सुमारे 9 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे अमेरिकेला निर्यात करतो. या निर्णयामुळे भारतीय औषध कंपन्यांच्या समभागांच्या किमतीत जवळपास 5% वाढ झाली आहे. मात्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिरे-रत्ने आणि दागिने क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या या क्षेत्रांची अमेरिकेत 23 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात आहे, त्यामुळे भारतीय उद्योगपतींसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

भारताला नव्या व्यापार धोरणाचा विचार करावा लागणार?

या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर मोठा दबाव आला आहे. भारताने यावर लवकरच ठोस भूमिका घेतली नाही, तर व्यापार तूट आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे भारतानेही अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ कमी करण्याचा विचार करावा लागेल, अशी चर्चा तज्ज्ञांमध्ये सुरू आहे.

अमेरिकेचा आरोप: भारताच्या व्यापार धोरणांमध्ये पारदर्शकता नाही

अमेरिकेने भारतावर नॉन-टॅरिफ बॅरियर्स (आयातीसाठी लावले जाणारे नियम आणि निर्बंध) आणि चलन धोरणांबाबत ताशेरे ओढले आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, भारताच्या व्यापार नियमांमध्ये पुरेशी पारदर्शकता नाही आणि त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.

व्यापार तणाव वाढण्याची शक्यता

हा टॅरिफ निर्णय लागू झाल्यास भारतीय कंपन्यांसाठी अमेरिकेतील निर्यात महागडी होणार आहे. त्याचा भारतीय कंपन्यांच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार युद्ध पेटण्याची भीतीही वर्तवली जात आहे.

भारतीय उद्योग क्षेत्राची मागणी – सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा

भारतीय उद्योग क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, भारताने त्वरित अमेरिका सरकारशी चर्चा करून हा टॅरिफ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अन्यथा, या निर्णयाचा फटका भारतीय निर्यातदारांना बसू शकतो आणि व्यापार तूट वाढण्याची भीती आहे.

अमेरिकेच्या या नव्या टॅरिफ निर्णयामुळे भारतीय व्यापार धोरणांवर मोठा प्रभाव पडणार आहे. औषध उद्योगाला दिलासा मिळाला असला तरी, इतर क्षेत्रांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताने या निर्णयावर त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे, अन्यथा भारतीय निर्यातदारांसाठी हा निर्णय आर्थिक दृष्टिकोनातून मोठा धक्का ठरू शकतो.