दिल्ली दंगली प्रकरण : उमर खालिद यांना जामीन नाकारला, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
२०२० मधील ईशान्य दिल्ली दंगलीशी संबंधित “मोठ्या कट” प्रकरणात विद्यार्थी कार्यकर्ता उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. मात्र, याच प्रकरणातील पाच सहआरोपींना दिलासा देत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्व आरोपी समान भूमिकेत नसतात आणि प्रत्येकाच्या प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

जामीन का नाकारला?

न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, उपलब्ध तपास साहित्याच्या आधारे उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची भूमिका कटात अधिक महत्त्वाची व नेतृत्वात्मक असल्याचे प्राथमिक स्वरूपात दिसून येते. त्यामुळे UAPA (बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत असलेल्या कठोर तरतुदी लागू होत असल्याने त्यांना जामीन देणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

UAPA अंतर्गत तरतुदी

UAPA कायद्यातील कलम 43D(5) नुसार, जर आरोपीविरोधात प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे असल्याचे दिसून आले, तर जामीन देण्यावर कठोर मर्यादा येतात. केवळ खटल्याला उशीर होत आहे, हे कारण जामिनासाठी पुरेसे ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

इतर आरोपींना दिलासा

याच प्रकरणात गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद या पाच सहआरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यांच्या भूमिकेत उमर खालिद व शरजील इमाम यांच्या तुलनेत फरक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

पुढील मार्ग मोकळा

न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, एक वर्षानंतर किंवा काही महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे साक्षीकरण पूर्ण झाल्यानंतर उमर खालिद आणि शरजील इमाम पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

उमर खालिद यांना सप्टेंबर २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती. ईशान्य दिल्ली दंगलीत अनेकांचा मृत्यू झाला होता आणि मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. या दंगलीमागे कट रचल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे, मात्र उमर खालिद यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

या निर्णयामुळे देशभरात न्यायप्रक्रिया, नागरी स्वातंत्र्य आणि UAPA कायद्याच्या वापरावर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.