भारतात लोकशाही धोक्यात आहे का? – एक सखोल विश्लेषण

भारतात लोकशाही धोक्यात आहे का? – एक सखोल विश्लेषण

भारतात लोकशाही धोक्यात आहे का? सध्याची भारतातील परिस्थिती पाहता हा प्रश्न जर जनमानसाच्या मनात येत नसेल तर नवलंच! भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश मानला जातो. स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय यांसारख्या मूल्यांवर आधारलेली ही लोकशाही आज विविध कारणांमुळे धोक्यात असल्याची चर्चा होत आहे. सत्ताधारी पक्षाचा सत्तेचा गैरवापर, स्वातंत्र्यावर मर्यादा, माध्यमांचे दमन, न्यायव्यवस्थेवरील दबाव आणि धार्मिक ध्रुवीकरण यामुळे लोकशाहीचा पाया कमकुवत होत असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.


१. सत्तेचा केंद्रीकरण आणि गैरवापर

लोकशाही व्यवस्था यशस्वी होण्यासाठी सत्तेचे वितरण आणि संतुलन आवश्यक असते, मात्र गेल्या काही वर्षांत सत्ता केंद्रीकृत होत असल्याचे आरोप होत आहेत. हे किती सत्य आणि किती असत्य आहे आपण जाणता आहात तरीही काही उदाहरणे पाहूयात.

उदाहरणे:

  • राजकीय पक्षांमध्ये फोडाफोडी: अनेक राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांच्या आमदारांना फोडून सत्ता हस्तगत केली. यामुळे लोकशाही प्रक्रिया प्रभावित होत आहे.
  • गुप्त मतदानावर दबाव: काही ठिकाणी गुप्त मतदानाची प्रक्रिया धोक्यात असल्याचे आरोप झाले आहेत.
  • राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई: विरोधकांवर प्रवर्तन संचालनालय (ED), सीबीआय (CBI) सारख्या तपास यंत्रणांचा वापर केल्याचे आरोप झाले आहेत.

२. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा

लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मात्र सध्या यावरही मर्यादा येताना दिसत आहेत.

  • पत्रकारांवर दबाव: सरकारविरोधी किंवा टीकात्मक बातम्या प्रकाशित करणाऱ्या पत्रकारांवर खटले दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
  • माध्यमांवर नियंत्रण: काही प्रसारमाध्यमे सरकारच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला जातो. यामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
  • सोशल मीडियावर बंधने: सरकारला विरोध करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्टवर कारवाई केली जाते, यामुळे डिजिटल अभिव्यक्तीवरही दबाव निर्माण होत आहे. कुणाल कामरा हे ताजे उदाहरण आपल्याला माहितीच आहे.

३. न्यायव्यवस्थेवरील दबाव

लोकशाही व्यवस्था टिकवण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वायत्त असणे आवश्यक आहे. मात्र, काही वेळा न्यायालयावरही राजकीय दबाव असल्याचे आरोप होतात.

प्रमुख मुद्दे:

  • महत्त्वाच्या प्रकरणांत विलंब: संवेदनशील खटल्यांचे निकाल विलंबाने लागतात, यामुळे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होते.
  • सरकारी हस्तक्षेप: काही वेळा सरकारच्या निर्णयांना न्यायालयाकडून समर्थन मिळते, यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबाबत शंका व्यक्त केली जाते.
  • मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन: काही कायदे किंवा निर्णय हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

४. धार्मिक ध्रुवीकरण आणि द्वेषाचे राजकारण

लोकशाहीत सर्व धर्मांना समान स्थान असले पाहिजे, मात्र काही वेळा धार्मिक ध्रुवीकरण वाढल्याचे दिसते.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रभाव:

  • धार्मिक मोर्चे आणि आंदोलन: निवडणुकीपूर्वी धार्मिक भावना भडकवण्यासाठी मोर्चे आणि प्रचार रॅली काढल्या जातात.
  • समाजात फूट: धार्मिक आधारावर समाजात फूट पाडण्यासाठी काही पक्ष प्रयत्न करतात, असे आरोप होतात.
  • मतदानात ध्रुवीकरण: निवडणुकीच्या काळात धार्मिक प्रचाराला प्राधान्य देण्यात येते, यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत पूर्वग्रहदूषित मतदान होऊ शकते.

५. माध्यमांची स्वायत्तता धोक्यात

लोकशाहीला मजबूत ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष प्रसार माध्यमे आवश्यक असतात, मात्र माध्यमे सरकारधार्जिणी होत असल्याचा आरोप केला जातो. सरकारला प्रश्न विचारण्याऐवजी विरोधकांना देशद्रोही ठरविण्यासाठी ते धडपडताना, सत्ताधाऱ्यांना प्रोटेक्ट करताना दिसत आहेत.

प्रभाव:

  • सरकारच्या बाजूने भूमिका: काही प्रसारमाध्यमे सरकारविरोधी बातम्या दाखवत नाहीत, यामुळे जनतेपर्यंत सत्य पोहोचत नाही.
  • फेक न्यूजचा प्रसार: सोशल मीडियावर खोटी माहिती पसरवून जनमतावर प्रभाव टाकला जातो.

६. लोकशाही प्रक्रियेवरील प्रभाव

लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रिया ही स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असली पाहिजे, मात्र काही वेळा निवडणूक प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

प्रमुख मुद्दे:

  • ईव्हीएम संदर्भात शंका: काही पक्षांनी ईव्हीएम हॅकिंगबाबत शंका उपस्थित केली आहे.
  • विक्रीयोग्य मतदान: काही भागांत मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी लाच देण्याचे आरोप झाले आहेत.
  • फसवणूक आणि बोगस मतदान: काही ठिकाणी बोगस मतदान झाल्याचे आरोप झाले आहेत.

भारत एक मजबूत लोकशाही देश आहे, मात्र काही वेळा राजकीय सत्तेचा गैरवापर, न्यायव्यवस्थेवरील दबाव, माध्यमांवर नियंत्रण आणि धार्मिक ध्रुवीकरण यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याचे जाणवते.

लोकशाही टिकवण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. मतदारांनी योग्य निर्णय घेणे, सरकारला उत्तरदायी धरणे आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे.

तुम्हाला काय वाटते ? भारतात लोकशाही धोक्यात आहे का? कमेंट करा. लोकशाहीस मजबूत करण्यासाठी आणि जनजागृती वाढविण्यासाठी न्यूज अकोले ला सबस्क्राईब करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *