महागाई नियंत्रण धोरणात सातत्य; ४ टक्के उद्दिष्ट कायम ठेवण्याची शक्यता

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
केंद्र सरकार भारतीय रिझर्व्ह बँकेसाठी (RBI) ४ टक्के महागाई लक्ष्य कायम ठेवण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ब्लूमबर्गच्या अहवालातून समोर आली आहे. सध्याचा महागाईविषयक धोरणात्मक आराखडा मार्च २०२६ मध्ये संपणार असून, त्यानंतरही हाच उद्दिष्टांक कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महागाई लक्ष्याचा अर्थ काय?

भारतामध्ये सध्या महागाई नियंत्रणासाठी
– ४ टक्के हे मध्यवर्ती लक्ष्य,
– तर २ ते ६ टक्क्यांची सहनशील मर्यादा
अशी चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. या चौकटीअंतर्गत रिझर्व्ह बँक व्याजदर आणि चलनविषयक धोरण ठरवत असते.

सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन

ब्लूमबर्गच्या माहितीनुसार,
– सध्याची महागाई नियंत्रण यंत्रणा प्रभावी ठरली आहे,
– किंमत स्थिरता राखण्यात यश आले आहे,
– आणि अर्थव्यवस्थेला शिस्तबद्ध दिशा मिळाली आहे,
असे मत सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे आहे. त्यामुळे धोरणात मोठा बदल करण्याची गरज नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी दिलासा

महागाई लक्ष्य कायम ठेवल्यास
– बाजारातील स्थैर्य टिकून राहील,
– गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल,
– आणि व्याजदर धोरणात सातत्य राहील,
असा अंदाज आर्थिक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

पुढील निर्णय कधी?

महागाई लक्ष्याचा आढावा पाच वर्षांनी एकदा घेतला जातो. केंद्र सरकार लवकरच या विषयावर अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ४ टक्के लक्ष्य कायम राहिल्यास, ही धोरणात्मक सातत्याची स्पष्ट भूमिका मानली जाईल.