महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम लागू होणार

महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम: महाराष्ट्र सरकारने शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. राज्याचे शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत शिक्षणाला राष्ट्रीय दर्जाशी सुसंगत बनवण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

प्रमुख मुद्दे:

१) टप्प्याटप्प्याने करणार अंमलबजावणी:

CBSE अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी २०२५-२६ पासून टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे.
या वर्षीपासून राज्यभरातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE पाठ्यपुस्तके वापरण्यात येतील.
मराठी भाषेतील CBSE पाठ्यपुस्तके १ एप्रिल २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून दिली जातील.

२) निर्णयामागचा उद्देश:

विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील NEET, JEE, UPSC यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी सक्षम बनवणे.
शिक्षण अधिक स्पर्धात्मक आणि कौशल्याधारित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणपद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३) व्यापक परिणाम:

हा निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये लागू होणार आहे.
शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक संसाधने अद्ययावत करण्यात येणार आहेत.
सुमारे १,०८,००० सरकारी आणि अनुदानित शाळा आणि २.१३ कोटी विद्यार्थी या निर्णयाचा लाभ घेतील.

शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण

CBSE अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये नवीन अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती आणि मूल्यमापनाचे तंत्र समाविष्ट असेल. विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रम समजावून देण्यासाठी अतिरिक्त उपक्रम राबवले जातील.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग

शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० लागू केले आहे. महाराष्ट्र सरकारचा CBSE अभ्यासक्रमाचा निर्णय हे NEP धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना संधीसाधक शिक्षण आणि अधिक गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रम मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी लाभ

राष्ट्रीय दर्जाच्या अभ्यासक्रमामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी अधिक प्रभावी होईल.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणामुळे विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही सक्षम बनतील.
आधुनिक शिक्षणपद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांची कौशल्ये विकसित होतील.

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शालेय शिक्षणाच्या दर्जामध्ये मोठी सुधारणा घडवून आणणार आहे. CBSE अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक संधी उपलब्ध होतील. शिक्षणाचे स्तर सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

न्यूज अकोले ला सबस्क्राईब करा आणि सर्व न्यूज तुमच्या मोबाईल वर मिळवा