महाराष्ट्रात एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवरून वाद: ३ कोटी मतदारांच्या वगळण्याच्या दाव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (Special Intensive Revision – SIR) मोहिमेवरून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. प्रशासकीय पातळीवर पारदर्शकतेचा दावा केला जात असला, तरी दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेवर अत्यंत गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. विशेषतः, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील तब्बल ३ कोटींपर्यंत मतदारयाद्यांमधून बाहेर फेकले जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या विषयाकडे वेधले गेले आहे.

१. नेमका वाद काय आहे आणि आकडेवारी काय सांगते?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात एसआयआर (SIR) मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण ९ कोटी ७८ लाख नोंदणीकृत मतदार आहेत. परंतु, या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान सुमारे २ कोटी ७ लाख मतदारांचे नमुने (Enumeration Forms) गोळा होऊ शकले नाहीत किंवा ते अनपेक्षित राहिले.

यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधकांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आरोप केला की, फॉर्म गोळा न झाल्यामुळे आणि सध्या सुरू असलेल्या कसून छाननीमुळे (ज्यामध्ये १ कोटी २२ लाखांहून अधिक नोंदी तपासणीखाली आहेत) ही संख्या केवळ २ कोटींवर थांबणार नाही, तर अंतिम टप्प्यात वगळल्या जाणाऱ्या मतदारांचा आकडा ३ कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्यास ते लोकशाहीसाठी घातक ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

२. विरोधकांचे गंभीर आरोप आणि प्रशासकीय त्रुटी

दिल्लीवरून केंद्रीकरण: विरोधकांचा मुख्य आक्षेप निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आहे. पूर्वी मतदार नोंदणी आणि वगळण्याचे अधिकार स्थानिक स्तरावर (मतदारसंघ पातळीवर) संबंधित अधिकाऱ्यांकडे होते. मात्र, आता ही संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीय पातळीवर (दिल्लीवरून) नियंत्रित केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाऐवजी ‘टेबल सर्व्हे’: अनेक भागांत (विशेषतः पुणे, नाशिक आणि ठाणे यांसारख्या शहरांमध्ये) बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) यांनी प्रत्यक्षात घरोघरी जाऊन पडताळणी (Physical Verification) न करता केवळ कागदावरच किंवा ‘टेबल सर्व्हे’ केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
तांत्रिक चुका व डेटाबेसमधील त्रुटी: एसआयआर प्रक्रियेनंतरही मतदार याद्यांमधील चुका दुरूस्त झालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी जिवंत व्यक्तींना मृत दाखवले गेले आहे, तर काही ठिकाणी छायाचित्रे आणि लिंग तपशीलांमध्ये (Gender Details) मोठी तफावत आढळली आहे.

३. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि दिलेली मुदतवाढ

वाढता वाद आणि राजकीय पक्षांचा विरोध पाहता, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे बदल व शिथिलता आणली आहे:

दावे व हरकतींसाठी मुदतवाढ: नागरिकांना आपले अर्ज, दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी प्रशासनाने मुदत वाढवून दिली असून आता नागरिक १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आपले आक्षेप नोंदवू शकतील.
अंतिम यादीची तारीख: सुधारित वेळापत्रकानुसार आता महाराष्ट्राची अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही पात्र व्यक्ती या प्रक्रियेतून वगळली जाऊ नये आणि प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता पाळली जावी यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

४. न्यायालयीन संघर्ष आणि भविष्यातील राजकीय दिशा

या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात कायदेशीर लढाही तीव्र झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी आणि चुकीच्या पद्धतीने वगळलेली नावे पूर्ववत समाविष्ट केली जावीत, यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आगामी निवडणुका आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) पार्श्वभूमीवर हा SIR वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत.