लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबत न्यायालयांचा वाढता हस्तक्षेप; पोटगीपासून मुलांच्या हक्कांपर्यंत कायदा काय सांगतो?

भारतात बदलत्या सामाजिक परिस्थितीबरोबरच लिव्ह-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) अर्थात विवाह न करता एकत्र राहण्याच्या संबंधांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. अशा संबंधांमधून निर्माण होणारे वाद आता विविध न्यायालयांसमोर मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. पोटगी, घरगुती हिंसाचार, फौजदारी तक्रारी, मालमत्ता आणि मुलांचे अधिकार अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालयांना कायदेशीर भूमिका स्पष्ट करावी लागत आहे.

भारतीय कायद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाहासारखा स्वतंत्र वैवाहिक दर्जा सर्वसाधारणपणे दिलेला नसला, तरी काही परिस्थितींमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या आणि विशिष्ट स्वरूपाच्या सहजीवनाला कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे केवळ ‘लग्न झालेले नाही’ या एका कारणावरून प्रत्येक प्रकरणाकडे एकाच पद्धतीने पाहता येत नाही.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे काय?

लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे दोन प्रौढ व्यक्तींनी विवाह न करता परस्पर संमतीने एकत्र राहणे. भारतीय संविधानातील वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या व्यापक चौकटीत प्रौढ व्यक्तींना आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे.

मात्र, दोन व्यक्ती एकत्र राहत आहेत म्हणून त्या संबंधाला आपोआप वैवाहिक संबंधाचा दर्जा मिळतो असे नाही. न्यायालय प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, संबंधाचा कालावधी, एकत्र राहण्याचे स्वरूप आणि पक्षकारांचे वर्तन यांचा विचार करू शकते.

पोटगीचा दावा करता येतो का?

लिव्ह-इन संबंधातील सर्व महिलांना आपोआप पत्नीप्रमाणे पोटगी मिळते, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, विशिष्ट कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्यास महिलेला संरक्षण किंवा आर्थिक मदतीचा दावा करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

विशेषतः Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 अंतर्गत ‘relationship in the nature of marriage’ या संकल्पनेला महत्त्व आहे. एखादा संबंध प्रत्यक्षात विवाहासारखा होता का, पक्षकार दीर्घकाळ पती-पत्नीप्रमाणे राहत होते का आणि संबंधाचे स्वरूप काय होते, याचा न्यायालय विचार करू शकते. म्हणूनच प्रत्येक लिव्ह-इन प्रकरणात पोटगीचा निकाल समान असेलच असे नाही.

घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण

लिव्ह-इन संबंधातील महिलांना घरगुती हिंसाचाराच्या कायद्यांतर्गत काही परिस्थितींमध्ये संरक्षण मिळू शकते. शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किंवा अन्य प्रकारच्या छळाचा आरोप असल्यास संबंधित कायद्याच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात.

न्यायालय संबंधाचे वास्तविक स्वरूप पाहते. केवळ कागदोपत्री विवाह नसल्यामुळे महिलेचे कायदेशीर संरक्षण पूर्णपणे संपत नाही.

मुलांच्या हक्कांचा प्रश्न महत्त्वाचा

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांबाबतही न्यायालयांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. पालकांचे वैवाहिक नाते नसले तरी मुलांच्या हिताचे संरक्षण हा न्यायालयीन विचारातील महत्त्वाचा मुद्दा असतो.

मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी, वारसाहक्क, पालकत्व आणि आर्थिक देखभाल यासंबंधी प्रश्न परिस्थितीनुसार न्यायालयासमोर येऊ शकतात. मुलाला त्याच्या पालकांच्या वैवाहिक स्थितीमुळे अन्याय होऊ नये, हा कायद्याच्या व्यापक दृष्टिकोनातील महत्त्वाचा विचार आहे.

लिव्ह-इन संबंधाला विवाहाचा दर्जा आपोआप मिळतो का?

नाही. केवळ अनेक वर्षे एकत्र राहिल्याने प्रत्येक प्रकरणात विवाह सिद्ध झाला असे मानले जाईलच असे नाही. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ एकत्र राहणे, सामाजिक पातळीवर पती-पत्नीप्रमाणे वर्तन करणे आणि इतर उपलब्ध पुरावे यामुळे संबंधाच्या स्वरूपाबाबत न्यायालय निष्कर्ष काढू शकते.

म्हणूनच लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित वादात ‘विवाहाचा दाखला नाही’ एवढाच मुद्दा निर्णायक ठरत नाही.

फौजदारी तक्रारी आणि लिव्ह-इन संबंध

लिव्ह-इन संबंधांमधून फसवणूक, मारहाण, धमकी, लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य गुन्ह्यांचे आरोप झाल्यास संबंधित फौजदारी कायदे लागू होऊ शकतात. मात्र, एखादा संबंध संपला म्हणून त्या व्यक्तीविरुद्ध आपोआप गुन्हा सिद्ध होत नाही. तक्रारीतील आरोप, उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित कायद्याच्या आवश्यक अटी यांचा तपास केला जातो.

विशेषतः लग्नाचे आश्वासन, संमती, फसवणूक किंवा आर्थिक व्यवहार यांसारख्या मुद्द्यांवर न्यायालये प्रकरणातील वास्तविक परिस्थितीचा बारकाईने विचार करू शकतात.

‘लिव्ह-इन’ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य

भारतीय न्यायव्यवस्थेने प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले आहे. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतल्यास केवळ समाजाच्या पसंती-नापसंतीच्या आधारावर त्यांच्या वैयक्तिक निवडीमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही, असा व्यापक घटनात्मक दृष्टिकोन न्यायालयीन निर्णयांमधून दिसतो.

मात्र, वैयक्तिक स्वातंत्र्याबरोबरच प्रत्येक व्यक्तीवर कायदेशीर जबाबदाऱ्याही लागू होतात. त्यामुळे लिव्ह-इन संबंध हा कायद्याच्या बाहेरचा विषय नाही.

प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी

लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सर्वांना लागू होईल असा एकच नियम लावणे योग्य ठरणार नाही. संबंध किती काळ होता, दोन्ही व्यक्तींचे वर्तन कसे होते, आर्थिक व्यवस्था काय होती, कुटुंबीय आणि सामाजिक पातळीवरील परिस्थिती काय होती, मुलांचा प्रश्न आहे का, हिंसाचाराचे आरोप आहेत का, यासारख्या अनेक बाबी न्यायालय विचारात घेऊ शकते.

त्यामुळे एखाद्या न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेऊन सर्वच लिव्ह-इन संबंधांबाबत समान कायदेशीर निष्कर्ष काढणे टाळणे आवश्यक आहे.

बदलत्या समाजव्यवस्थेसमोर कायद्याची नवी आव्हाने

भारतीय समाजात विवाहसंस्थेबरोबरच नातेसंबंधांच्या स्वरूपातही बदल होत आहेत. या बदलांमुळे कायदा आणि न्यायव्यवस्थेसमोर नवीन प्रश्न निर्माण होत आहेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित प्रकरणांमध्ये एका बाजूला प्रौढ व्यक्तींचे स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्या बाजूला महिलांचे संरक्षण, मुलांचे हित, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि फौजदारी कायद्याचे संरक्षण यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान आहे.

यामुळेच अशा प्रकरणांकडे केवळ सामाजिक किंवा नैतिक दृष्टिकोनातून न पाहता प्रत्येक प्रकरणातील कायदेशीर तथ्ये आणि पुरावे तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

लिव्ह-इन रिलेशनशिप हा आता केवळ सामाजिक चर्चेचा विषय राहिलेला नाही; त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर सातत्याने येत आहेत. पोटगी, घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण, फौजदारी तक्रारी आणि मुलांचे अधिकार या सर्व बाबतीत कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदी आणि प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती महत्त्वाची ठरते.

महत्त्वाचे म्हणजे, लिव्ह-इन संबंधातील कायदेशीर हक्क आणि जबाबदाऱ्या प्रकरणानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात कायदेशीर हक्क जाणून घेण्यासाठी पात्र कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

About The Author