भारताचा डिजिटल जाहिरात कर हटवण्याचा निर्णय: अमेरिकेसोबत व्यापार करार सोपा होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, २५ मार्च २०२५:
भारत सरकारने डिजिटल जाहिरातींवरील ६% समपाय कर (Equalization Levy) हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी तणाव कमी होईल आणि द्विपक्षीय व्यापार करार सोप्या पद्धतीने होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे डिजिटल समपाय कर?
२०१६ मध्ये भारताने डिजिटल सेवा पुरवठादारांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ६% समपाय कर लागू केला होता. यामध्ये Google, Facebook, Amazon यांसारख्या कंपन्यांवरील करांचा समावेश होता. हा कर भारतात व्यवसाय करणाऱ्या पण इथले रहिवासी नसलेल्या कंपन्यांवर लागू केला गेला होता.
मात्र, अमेरिकेने या कराला विरोध दर्शवला होता आणि व्यापार शुल्क वाढवण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे भारतावर दबाव आला होता.
कशासाठी हटवला जात आहे हा कर?
भारताने ६% डिजिटल समपाय कर हटवण्यामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अमेरिकेचा दबाव आणि तणाव: अमेरिकेने वारंवार या कराला आक्षेप घेतला होता. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींनी भारत सरकारकडे कर हटवण्याची मागणी केली होती.
- व्यापार करार सुलभ होण्यासाठी: भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार अधिक सोपा आणि दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर होईल.
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धात्मकता: डिजिटल कर हटविल्याने भारतातील डिजिटल व्यवसायांना जागतिक स्तरावर अधिक संधी उपलब्ध होतील.
निर्णयाचा परिणाम:
- आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित होईल: भारतातील डिजिटल जाहिरात क्षेत्राला या निर्णयाचा फायदा होईल.
- अमेरिकेतील कंपन्यांना दिलासा: Google, Amazon, आणि Facebook यांसारख्या कंपन्यांना भारतात अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल.
- स्थानिक व्यवसायांना फायदा: भारतीय जाहिरातदारांना किंमतीत स्पर्धात्मकता मिळेल.
सरकारचे स्पष्टीकरण
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, “हा निर्णय भारताच्या व्यापार धोरणामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणेल. यामुळे भारतातील डिजिटल क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.”
भारताने डिजिटल जाहिरात कर हटवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार संबंध सुधारतील. यामुळे भारतातील डिजिटल स्टार्टअप्स आणि व्यवसायांना फायदा होईल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
अधिक अपडेटसाठी वाचत राहा NewsAkole.com
