आपले मूलभूत हक्क: भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १२ ते ३५ याचे विश्लेषण
आपले मूलभूत हक्क: भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत. हे हक्क व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतात आणि त्याला न्याय, समानता आणि प्रतिष्ठा मिळवून देतात. घटनेच्या भाग ३ अंतर्गत अनुच्छेद १२ ते ३५ मध्ये हे हक्क निर्दिष्ट आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये याला अत्यंत महत्त्व आहे.
भारतीय राज्यघटना आणि आपले आपले मूलभूत हक्क:
१. अनुच्छेद १२: State ची व्याख्या
अनुच्छेद १२ मध्ये ‘State’ याची व्याख्या दिली आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार
- संसद आणि राज्य विधानमंडळे
- स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका, पंचायत)
- सरकारी नियंत्रणाखालील संस्था आणि महामंडळे
- न्यायालयांच्या निर्णयानुसार, खासगी संस्था देखील राज्य मानल्या जाऊ शकतात, जर त्या सार्वजनिक कर्तव्य बजावत असतील.
२. अनुच्छेद १३: कायद्यांची तपासणी
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १३ नुसार, कोणत्याही कायद्याने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करता कामा नये. यामध्ये:
- कायदा वैध आहे का? – न्यायालयांना हे अधिकार आहेत की, ते कोणत्याही कायद्याची वैधता तपासू शकतात.
- कायद्याची घटना विरोधीता: जर कोणता कायदा घटनेच्या विरोधात असेल, तर तो अवैध ठरतो.
३. अनुच्छेद १४ ते १८: समानतेचा अधिकार
- अनुच्छेद १४: सर्वांना कायद्याच्या दृष्टीने समान वागणूक मिळावी.
- अनुच्छेद १५: धर्म, जात, लिंग, वंश, किंवा जन्मस्थानाच्या आधारे भेदभाव होऊ नये.
- अनुच्छेद १६: सरकारी नोकरीसाठी समान संधी मिळावी.
- अनुच्छेद १७: अस्पृश्यता निर्मूलन – अस्पृश्यता पाळणे गुन्हा मानला जातो.
- अनुच्छेद १८: पदव्या आणि किताबांचा गैरवापर टाळावा.
४. अनुच्छेद १९ ते २२: स्वातंत्र्याचा अधिकार
अ. अनुच्छेद १९: व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हक्क – यात खालील अधिकारांचा समावेश आहे:
- बोलण्याचा आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार
- शांततेत एकत्र येण्याचा अधिकार
- कोणत्याही संस्थेची स्थापना करण्याचा अधिकार
- भारतात मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार
- कोणत्याही भागात राहण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा अधिकार
- कोणत्याही व्यवसाय, व्यापार किंवा व्यवसायाचा अधिकार
ब. अनुच्छेद २०: दोषारोपांवरील संरक्षण
- एकाच गुन्ह्याबद्दल पुन्हा शिक्षा नाही
- आत्मदोषारोप करावा लागत नाही
- कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय शिक्षा देता येत नाही
क.अनुच्छेद २१: जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार
- कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या जीवन आणि स्वातंत्र्यापासून कायदेशीर प्रक्रिया वगळता वंचित करता येणार नाही.
- यामध्ये “आधुनिक न्यायशास्त्रात जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी” हक्कांचा समावेश आहे.
ड. अनुच्छेद २२: अटक आणि नजरकैदेमध्ये संरक्षण
- अटक केल्यास २४ तासांच्या आत न्यायालयात हजर करावे.
- आरोप माहित करून द्यावा.
- कायदेशीर सल्ल्याचा अधिकार मिळतो.
५. अनुच्छेद २३ आणि २४: शोषणाविरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद २३:
- जबरदस्तीचे श्रम किंवा मानव तस्करीला बंदी आहे.
- बालमजुरी प्रतिबंधित आहे.
अनुच्छेद २४:
- १४ वर्षाखालील मुलांना धोकादायक कामात ठेवता येणार नाही.
६. अनुच्छेद २५ ते २८: धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार
१.अनुच्छेद २५: व्यक्तीला धर्म स्वीकारण्याचा, प्रचार करण्याचा आणि पालन करण्याचा अधिकार आहे.
२.अनुच्छेद २६: धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.
३.अनुच्छेद २७: कोणत्याही धार्मिक उपासनेसाठी कर लावला जाऊ शकत नाही.
४.अनुच्छेद २८: धार्मिक शिक्षणाची स्वातंत्र्याची हमी.
७. अनुच्छेद २९ आणि ३०: सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क
अनुच्छेद २९:
- कोणत्याही समूहाला आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जपण्याचा अधिकार.
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभाव होऊ नये.
अनुच्छेद ३०:
- अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.
८. अनुच्छेद ३२: घटनात्मक उपचाराचा अधिकार
- नागरिकांना न्यायालयात जाण्याचा हक्क.
- मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.
- यामध्ये पाच प्रकारच्या प्रतिवचने (Writs) मिळतात:
- Habeas Corpus – अवैध नजरकैदेतून मुक्तता
- Mandamus – सरकारी अधिकाऱ्यांना कर्तव्य बजावण्याचा आदेश
- Prohibition – न्यायालयाला प्रकरणाचा आदेश थांबवण्याचा आदेश
- Certiorari – न्यायालयीन निर्णय रद्द करण्यासाठी आदेश
- Quo Warranto – अवैध पदावर असलेल्या व्यक्तीला पदावरून हटवण्यासाठी आदेश
९. अनुच्छेद ३३ ते ३५: विशेष तरतुदी
१.अनुच्छेद ३३: संरक्षण दलांच्या अधिकारावर निर्बंध लावण्याची तरतूद.
२.अनुच्छेद ३४: मार्शल लॉच्या परिस्थितीत मूलभूत हक्क निलंबित होऊ शकतात.
३.अनुच्छेद ३५: संसदेला काही विशेष कायदे करण्याचा अधिकार दिला आहे.
भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १२ ते ३५ हे प्रत्येक नागरिकाला न्याय, समानता, स्वातंत्र्य आणि संरक्षण प्रदान करतात. हे हक्क व्यक्तिस संरक्षण देतात आणि देशात लोकशाही मूल्यांचे पालन सुनिश्चित करतात. नागरिकांना आपले हक्क समजून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अन्यायाच्या परिस्थितीत ते न्यायालयात दाद मागू शकतील.
