भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाची कडक भूमिका, नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य

नवी दिल्ली — देशभरात वाढत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांचे जीव जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जबाबदारीची जाणीव करून देत कडक शब्दांत सुनावणी केली आहे.

“लोक मरत आहेत, प्रशासन अपयशी” — सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,

“भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे लोक जखमी होत आहेत, काहींचे प्राणही जात आहेत. ही परिस्थिती केवळ दुर्लक्षामुळे निर्माण झाली आहे.”

न्यायालयाने हेही नमूद केले की कुत्र्यांचे वर्तन कधीही पूर्णपणे ओळखता येत नाही. “कुत्र्याचा मूड काय आहे, हे आपण वाचू शकत नाही,” अशी निरीक्षणे नोंदवत सार्वजनिक सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

शाळा, रुग्णालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांबाबत आदेश

याआधी दिलेल्या आदेशांचा उल्लेख करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की —

शाळा, महाविद्यालये
रुग्णालये
बसस्थानके, रेल्वे स्थानके
सरकारी आणि खासगी संस्था

या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना मोकळा वावर असता कामा नये. अशा परिसरांमधून कुत्र्यांना हटवून त्यांना योग्य निवाऱ्यांमध्ये ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे.

Animal Birth Control नियमांची अंमलबजावणी नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने Animal Birth Control (ABC) Rules च्या अंमलबजावणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने म्हटले की,

“कागदावर नियम आहेत, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. ही प्रशासकीय अपयशाची स्पष्ट उदाहरणे आहेत.”

कुत्र्यांचे लसीकरण, निर्बीजिकरण (Sterilisation) आणि नोंदणी यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

मानवी हक्क आणि प्राणी कल्याण यातील समतोल

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की मानवी जीवनाचा हक्क (Right to Life) आणि प्राणी कल्याण यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे.

“जसे प्राण्यांना जगण्याचा हक्क आहे, तसेच नागरिकांनाही भीतीशिवाय रस्त्यावर चालण्याचा हक्क आहे,”
असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

राज्य सरकारे आणि महापालिकांना इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे, महापालिका आणि नगरपरिषदांना इशारा देत सांगितले की —

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहावे
तातडीने ठोस कृती आराखडा तयार करावा
निष्काळजीपणासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल

वादग्रस्त विषयावर देशव्यापी चर्चा

या प्रकरणामुळे देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा आहे, तर दुसरीकडे प्राणीमित्र संघटनांकडून मानवी आणि शास्त्रीय उपाययोजनांची मागणी होत आहे.

भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न केवळ प्रशासनाचा नसून तो सार्वजनिक सुरक्षा, कायदा, मानवी हक्क आणि प्राणी कल्याण यांचा समतोल साधणारा गंभीर विषय बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका येत्या काळात देशभरातील धोरणांवर आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठा परिणाम करणारी ठरणार आहे.