महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२०२६ महत्त्वाच्या घोषणा आणि तरतुदी

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच विधानसभेत 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. खालीलप्रमाणे या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे आणि आकडेवारी..

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प महत्वपूर्ण बाबी :

शेती आणि ग्रामीण विकास

शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत 50,000 कोटींची तरतूद.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी 3,500 कोटींची मदत.
कृषी पंपांसाठी वीज दरात सवलत.
ग्रामीण भागात 100 नवीन बाजारपेठा उभारण्याचा निर्णय.

आरोग्य आणि शिक्षण

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा.
सरकारी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार.
राज्यभरात 20 नवीन रुग्णालये आणि 50 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्याची योजना.
महिलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे.

महिला आणि बालविकास

महिलांसाठी मोफत प्रवास योजना सुरू होणार.
अंगणवाडी सेविकांसाठी मानधन वाढ.
बालकांसाठी पोषण आहार योजनांसाठी 2,000 कोटींची तरतूद.

रस्ते, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधा

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी मंजूर.
ग्रामीण भागात 15,000 किमी नवीन रस्त्यांचे जाळे उभारले जाणार.
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 1,000 नवीन इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी.
नवीन मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद.

औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र

स्टार्टअपसाठी 1,000 कोटींची विशेष मदत योजना.
IT आणि AI क्षेत्रातील गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी नवीन धोरण जाहीर.
लघु व मध्यम उद्योगांसाठी स्वस्त कर्ज सुविधा उपलब्ध.

युवा आणि रोजगार

युवकांसाठी 1 लाख नवीन सरकारी नोकऱ्या.
MSME क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य योजना.
पर्यटन क्षेत्रात रोजगार वाढवण्यासाठी 5,000 कोटींची गुंतवणूक.

पर्यटन आणि सांस्कृतिक विकास

अजंठा-एलोरा आणि कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष निधी.
महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांसाठी सुधारित सुविधा.

इतर महत्त्वाच्या घोषणा

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी वीज बिलात सवलत.
शहरांमध्ये स्वच्छतेसाठी विशेष मोहिम.
पर्यावरणपूरक ऊर्जेसाठी नवीन प्रकल्प.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी:

राजकोषीय तूट – १,३६,२३५ कोटी रुपये
मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास – २०३० पर्यंत ३०० बिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट
नवीन औद्योगिक धोरण – ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगारनिर्मितीचा संकल्प
कृषी विकास दर – ८.७% पर्यंत वाढ
गृहनिर्माण योजना – ग्रामीण घरकुलांसाठी १५,००० कोटी आणि शहरी आवास योजनांसाठी ८,१०० कोटींची तरतूद
अनुसूचित जाती आणि आदिवासी योजना – अनु. जाती घटक योजनेत ४२% तर आदिवासी घटक योजनेत ४०% वाढ
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) – १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वैयक्तिक लाभ DBT द्वारे मिळणार
पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा – ऐतिहासिक स्थळे, तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद
क्रीडा क्षेत्र विकास – क्रीडा सुविधांचा विस्तार आणि खेळाडूंना अधिक सहकार्य
सार्वजनिक आरोग्य धोरण – ५ किमी परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याचा संकल्प
शिक्षण धोरण – मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी १००% परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती
न्यायालयीन सुविधा बळकटीकरण – न्यायालयीन खटले जलद निकाली काढण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत करणार.

या अर्थसंकल्पातील या घोषणांमुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रांच्या विकासाला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीस हातभार लागेल. पण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प हा तेंव्हाच खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरेल जर यात भ्रष्टाचार झाला नाही तर… नाहीतर केवळ कागदी वाघ असणार आहे. कागदावर हे बजेट सर्वसमावेशक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील लोकांना याचा किती फायदा होणार आहे हे येणारा काळच सांगेल.

📢 तुम्हाला हा अर्थसंकल्प कसा वाटला? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा!

🔴 न्यूज अकोले | ताज्या घडामोडींसाठी आम्हाला फॉलो करा! 🚀