₹40 हजार किमान मासिक वेतन आणि कामगार संरक्षणासाठी गिग वर्कर्सचा देशव्यापी संप

नवी दिल्ली: देशभरातील अ‍ॅप-आधारित गिग वर्कर्सनी किमान मासिक वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार हक्कांसाठी देशव्यापी संप पुकारला आहे. फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांनी अ‍ॅप्सवरून लॉग-आउट करत आपला निषेध नोंदवला आहे. या संपामुळे मोठ्या शहरांमध्ये अन्न व वस्तूंच्या डिलिव्हरी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

कामगार संघटनांच्या मते, सध्याची कमिशन-आधारित वेतनपद्धत अन्यायकारक असून ती रद्द करून किमान ₹40,000 मासिक निश्चित उत्पन्न देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच सामाजिक सुरक्षा, अपघात व आरोग्य विमा, नियंत्रीत कामाचे तास आणि मूलभूत सुविधा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

कामगारांच्या प्रमुख मागण्या

गिग वर्कर्स संघटनांनी केंद्र सरकारकडे आणि संबंधित मंत्रालयाकडे निवेदन सादर करत खालील मागण्या मांडल्या आहेत:

कमिशनवर आधारित वेतनपद्धतीऐवजी किमान ₹40,000 मासिक निश्चित वेतन
अ‍ॅप-आधारित कामगारांना कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता
आरोग्य विमा, अपघात विमा, मातृत्व रजा यांसह सामाजिक सुरक्षा
डिलिव्हरीसाठी असलेले अत्यंत कमी वेळेचे दडपण कमी करणे
नियंत्रीत कामाचे तास आणि ओव्हरटाइमसाठी योग्य मोबदला
मनमानी खाते बंदी (ID ब्लॉक) थांबवणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा

का वाढतोय असंतोष?

गिग वर्कर्स सांगतात की वाढती महागाई, इंधन खर्च आणि कामाचा ताण पाहता सध्याचे उत्पन्न अपुरे ठरत आहे. जलद डिलिव्हरीच्या स्पर्धेमुळे अपघाताचा धोका वाढतो, पण त्याबदल्यात पुरेसे संरक्षण किंवा लाभ मिळत नाहीत. अनेक कामगार दिवसाचे 10 ते 12 तास काम करूनही निश्चित उत्पन्नाच्या खात्रीशिवाय राहतात.

सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता

या संपात देशभरातील हजारो डिलिव्हरी पार्टनर्स सहभागी झाल्याने अन्न वितरण, किराणा आणि क्विक कॉमर्स सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सण-उत्सव किंवा गर्दीच्या काळात ग्राहकांना विलंबाचा सामना करावा लागू शकतो.

सरकार आणि कंपन्यांकडून अपेक्षा

कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की गिग इकॉनॉमी वेगाने वाढत असली तरी कामगारांचे हक्क मागे पडले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने ठोस धोरण आखून गिग वर्कर्सना कामगार कायद्यांच्या चौकटीत आणावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. काही कंपन्यांनी प्रोत्साहन रक्कम वाढवण्याची घोषणा केली असली तरी ती तात्पुरती उपाययोजना असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.

गिग वर्कर्सचा हा संप केवळ वेतनवाढीपुरता मर्यादित नसून, सन्मानजनक कामाच्या अटी आणि सुरक्षित भविष्यासाठीचा संघर्ष आहे. सरकार, कंपन्या आणि कामगार यांच्यात संवाद झाला नाही तर येत्या काळात अशा आंदोलनांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.