अकोले पंचायत समितीतील आमरण उपोषणाची सांगता; पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या भेटीनंतर उपोषण मागे

विविध मागण्यांसाठी सुरू होते आमरण उपोषण; वैभवराव पिचड यांच्या पुढाकाराने शासनस्तरावर कार्यवाहीचे आश्वासन

अकोले : अकोले पंचायत समिती येथे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाची पालकमंत्री मा. ना. डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केल्यानंतर सांगता झाली. पालकमंत्री विखे पाटील तसेच मा. आ. वैभवराव पिचड यांच्या पुढाकाराने उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आमरण उपोषण मागे घेतले.

अकोले पंचायत समिती परिसरात विविध प्रश्न आणि मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संबंधितांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणादरम्यान कार्यरत तसेच कार्यरत असलेल्या सर्व पैसा मानधन कर्मचाऱ्यांना २०२३ च्या त्याच पदावर आणि त्याच जागी तात्काळ सेवेत कायम सामावून घेण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती.

यासोबतच अकोले तालुक्याच्या पश्चिम भागातील घोषित ४८ गावांना इको-सेंसिटिव्ह झोनमधून तात्काळ वगळण्यात यावे, अशीही मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली होती. या निर्णयामुळे पश्चिम भागातील ग्रामस्थ, शेतकरी आणि स्थानिक पातळीवरील विविध विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा उपोषणकर्त्यांनी मांडला.

आदिवासी वसतिगृहांच्या शासन निर्णयाचा मुद्दाही चर्चेत

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांशी संबंधित ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढण्यात आलेला शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही उपोषणकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तसेच संबंधित वसतिगृह व्यवस्थेच्या प्रश्नांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी मांडली.

या विविध मागण्यांबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण करण्यात आले. उपोषण सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अकोले पंचायत समिती येथे भेट देत उपोषणकर्त्यांशी थेट संवाद साधला.

पालकमंत्र्यांनी जाणून घेतल्या मागण्या

यावेळी पालकमंत्री विखे पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांकडून त्यांच्या सर्व मागण्या, अडचणी आणि संबंधित प्रश्नांची माहिती घेतली. विविध मागण्यांबाबत शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

उपोषणकर्त्यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर संबंधित विभागांकडून आवश्यक प्रक्रिया आणि कार्यवाही करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आमरण उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

वैभवराव पिचड यांच्या पुढाकाराने चर्चा

या संपूर्ण प्रकरणात मा. आ. वैभवराव पिचड यांनीही पुढाकार घेत उपोषणकर्ते आणि शासनस्तरातील संबंधित यांच्यात संवाद घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या पुढाकाराने तसेच पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या भेटीनंतर उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.

उपोषण मागे घेतल्यानंतर संबंधित प्रश्न आता शासनस्तरावर कोणत्या पद्धतीने मार्गी लागतात, याकडे अकोले तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पश्चिम अकोलेतील ४८ गावांचा प्रश्न महत्त्वाचा

अकोले तालुक्याच्या पश्चिम भागातील घोषित ४८ गावांचा इको-सेंसिटिव्ह झोनचा प्रश्न हा स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचा विषय आहे. या गावांना इको-सेंसिटिव्ह झोनमधून वगळण्याची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळे या मागणीवर शासनाकडून पुढील काळात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे संबंधित गावांतील नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.

इको-सेंसिटिव्ह झोनशी संबंधित नियम, स्थानिक विकासकामे, बांधकामे, शेती व इतर स्थानिक बाबींशी निगडित प्रश्नांबाबत ग्रामस्थांकडून वेळोवेळी भूमिका मांडली जाते. त्यामुळे या मागणीवर शासनस्तरावर सविस्तर विचार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मानधन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवरही लक्ष

पैसा मानधन कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित मागणीही उपोषणातील प्रमुख विषयांपैकी एक होती. २०२३ मध्ये ज्या पदावर आणि ज्या ठिकाणी कर्मचारी कार्यरत होते, त्याच पदावर आणि त्याच ठिकाणी त्यांना सेवेत कायम सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

या मागणीसंदर्भात शासनस्तरावर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. आता संबंधित विभागाकडून या मागणीबाबत पुढील प्रशासकीय कार्यवाही कशी केली जाते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडेही लक्ष

आदिवासी शासकीय वसतिगृहांसाठी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा मुद्दाही या आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला. सदर शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली होती.

अकोले तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या असून शिक्षण, वसतिगृह सुविधा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रश्न स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या शासन निर्णयाबाबत शासनाकडून पुढील भूमिका काय घेतली जाते, याकडे आदिवासी विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.

उपोषण मागे; आता कार्यवाहीची अपेक्षा

पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या भेटीनंतर आणि संबंधित मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आमरण उपोषण मागे घेतले. त्यामुळे काही काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची सांगता झाली आहे.

आता उपोषणादरम्यान मांडण्यात आलेल्या मागण्यांवर शासन आणि संबंधित प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. विशेषतः मानधन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न, ४८ गावांचा इको-सेंसिटिव्ह झोनचा मुद्दा आणि आदिवासी शासकीय वसतिगृहांशी संबंधित शासन निर्णय या प्रमुख मागण्यांवर पुढील काळात कोणते निर्णय घेतले जातात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

यावेळी मा. आ. वैभवराव पिचड, स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते, प्रशासनातील अधिकारी तसेच उपोषणकर्ते उपस्थित होते. अकोले तालुक्यातील नागरिक, कर्मचारी आणि आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रश्नांवर शासनस्तरावर सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी पुढील काळात पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

उपोषणकर्त्यांनी मागे घेतलेले आंदोलन आता शासनस्तरावरील कार्यवाहीच्या आश्वासनानंतर संपले असले, तरी संबंधित मागण्या प्रत्यक्षात कितपत आणि किती लवकर मार्गी लागतात, याकडे अकोले तालुक्याचे लक्ष राहणार आहे.