महाराष्ट्रात पावसाचा मोठा खंड; राज्य सरकारने जाहीर केला २६५ तालुक्यांत दुष्काळ, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी १२ मोठ्या सवलती लागू!
अकोले / मुंबई:
पावसाच्या दीर्घखंड आणि अपुऱ्या तसेच लहरी मान्सूनमुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये (सुमारे ७४ टक्के भागात) दुष्काळ सदृश परिस्थिती (Trigger-1) जाहीर करण्यात आली आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भासह राज्यभरात पिकांना पाण्याचा मोठा फटका बसल्याने ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
कुठे किती तालुके बाधित?
कृषी आयुक्त आणि महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, जून महिन्यापासून सुरू असलेल्या पावसाच्या लपंडावामुळे आणि सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पाऊस न पडल्याने (खंड पडल्याने) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अकोले तालुक्याचाही या दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे . महसुली विभागनिहाय बाधित तालुक्यांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग: ७४ तालुके (सर्वाधिक बाधित)
- अ अमरावती विभाग: ५६ तालुके
- नाशिक विभाग: ४९ तालुके
- नागपूर विभाग: ३९ तालुके
- पुणे विभाग: ३५ तालुके
- कोकण विभाग: १२ तालुके
शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या १२ प्रमुख सवलती व उपाययोजना:
सरकारने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या भागांत तात्काळ खालील सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत:
- जमीन महसुलात सूट: बाधित भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतसारा व जमीन महसुलात सूट देण्यात आली आहे.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन केले जाईल.
- कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
- कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत: साडेसात अश्वशक्तीवरील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत दिली जाणार असून, टंचाई भागातील कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे आदेश आहेत.
- विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
- रोजगार हमी योजना (रोहयो): ग्रामीण भागात हाताला काम मिळावे यासाठी रोहयोच्या निकषांत शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश आहेत.
- पिण्याच्या पाण्याचे टँकर: ज्या भागात तीव्र टंचाई आहे, तिथे तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करण्यात येणार आहेत.
- अन्नधान्य पुरवठा: शेतीवर व मजुरीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये म्हणून योग्य व्यवस्था उभी केली जाईल.
- पशुधन चारा व्यवस्था: गोवंश व इतर जनावरांसाठी पुरेशा प्रमाणात चारा उपलब्ध करून दिला जाईल.
- थेट शेतबांधावर जीपीएस पंचनामे: जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट शेतात जाऊन जीपीएस फोटोसह पारदर्शक पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- जलसंधारण व पाणलोट कामे: उन्हाळ्यातील संकट टाळण्यासाठी जलसाठ्यांचे संवर्धन, शिवकालीन व साठवण बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण केले जाईल.
- विशेष आर्थिक मदत (स्वतंत्र निर्णय): प्रत्यक्ष पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पीक नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा स्वतंत्र शासन निर्णय जाहीर केला जाईल.
प्रशासन आणि यंत्रणा सतर्क:
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पाहणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना व शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत मिळवून देण्यासाठी स्थानिक प्रशासन युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे.
