ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्तांची बैठक; SIR आणि अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चेवर आयोगाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली :

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक आयोगाची पूर्ण बैठक शनिवारी, 26 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे झाली. या बैठकीला निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाबाबत (Special Intensive Revision – SIR) तसेच आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे विशेष लक्ष लागले होते.

SIR संदर्भातील निर्णय सर्वानुमते झाल्याचा आयोगाचा दावा

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, 24 जून 2025 रोजी देशभरातील मतदार यादीच्या SIR संदर्भात जारी करण्यात आलेला आदेश आयोगाच्या सर्व सदस्यांच्या सर्वानुमत मंजुरीने जारी करण्यात आला होता. आयोगाने पुढे सांगितले की, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मे 2026 रोजीच्या आदेशातून कायम ठेवले आहे.

माध्यमांमध्ये दोन निवडणूक आयुक्तांनी SIR शी संबंधित काही निर्णय आणि आदेशांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर आयोगाने शनिवारी आपल्या कामकाजाबाबत अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले.

मतदारांना नोटीस मिळाल्यास अधिक सुलभ प्रक्रिया

SIR प्रक्रियेदरम्यान ज्यांना ‘अनमॅप्ड’ किंवा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’च्या कारणावरून नोटीस देण्यात आली आहे, अशा नागरिकांच्या घरी बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील.

ही कागदपत्रे ECINet प्रणालीवर अपलोड करून संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे (ERO) निर्णयासाठी पाठवली जातील. अशा नागरिकांना प्रत्येक वेळी ERO किंवा AERO कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची गरज नसल्याचे आयोगाने सांगितले आहे.

अपवादात्मक परिस्थितीत सुनावणी आवश्यक असल्यास ती शक्यतो ऑनलाइन घेण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. आवश्यक असल्यास मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील प्रौढ सदस्यालाही सुनावणीसाठी अधिकृत करता येणार आहे.

बेघर आणि गरजू नागरिकांसाठी विशेष शिबिरे

निवडणूक आयोगाने जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना रात्रीच्या निवाऱ्यांमध्ये राहणारे नागरिक, कामगार, गरीब आणि बेघर व्यक्ती यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार मदत कक्ष आणि विशेष शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

याशिवाय SIR दरम्यान मतदार यादीत नाव राहून गेलेल्या नागरिकांना तसेच तरुण आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या नागरिकांना सततच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेद्वारे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

ECINet प्रणालीची स्वतंत्र तपासणी

मतदार यादीशी संबंधित डिजिटल प्रणाली ECINet च्या कार्यपद्धतीबाबतही आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती ECINet प्रणालीची तपासणी करणार आहे. या समितीत IIT किंवा IIIT मधील स्वतंत्र तज्ज्ञाचाही समावेश असेल. ही प्रणाली संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार कार्यरत आहे की नाही, याची तपासणी करून समिती आयोगाला अहवाल देणार आहे.

भविष्यात IT मॉड्यूल किंवा पोर्टलशी संबंधित नवीन उपक्रम मंजूर करण्यापूर्वी ते अधिकाऱ्यांच्या समितीत चर्चिले जातील, असेही आयोगाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ

महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच नोटिसा, दावे आणि हरकतींच्या निपटाऱ्याची मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

दिल्लीसाठी दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर 2026, तर त्यांच्या निपटाऱ्याची मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेल्या पत्राबाबतही स्पष्टीकरण

सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र पाठवल्याच्या वृत्तावरही निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले.

आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, हे पत्र आयोगाच्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाशी किंवा IT विभागाच्या धोरणाशी संबंधित नव्हते. ते निवडणूक आयोगाकडे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाशी संबंधित होते.

आयोगाने असेही स्पष्ट केले की, संबंधित अधिकाऱ्याने केलेल्या कामाच्या पुनर्वाटपाचे आदेश प्रत्यक्षात लागू करण्यात आले नव्हते आणि IT विभागावरील उपनिवडणूक आयुक्तांचे निरीक्षणही काढून घेण्यात आले नव्हते.

आयोगाच्या बैठकींच्या प्रक्रियेतही बदल

यापुढे निवडणूक आयोगाच्या सर्व बैठकींसाठी अजेंडा आधीच वितरित केला जाईल आणि बैठकीचे इतिवृत्त म्हणजेच मिनिट्स तयार केले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याशिवाय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल (APAR) वेळेत पूर्ण करणे, अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांसाठी आयोगाची मंजुरी घेणे आणि आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे याबाबतही निर्णय घेण्यात आले.

वादाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे स्पष्टीकरण

SIR आणि आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत माध्यमांमध्ये मतभेदांच्या बातम्या समोर आल्यानंतर 26 सप्टेंबरची ही बैठक झाली. आयोगाने आपल्या अधिकृत स्पष्टीकरणात SIR संदर्भातील प्रमुख निर्णय सर्वानुमते झाल्याचे सांगितले आहे.

दरम्यान, काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या काही निर्णयांबाबत आक्षेप नोंदवल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आयोगाच्या कामकाजाबाबत सार्वजनिक चर्चेला सुरुवात झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने ECINet प्रणाली, SIR प्रक्रिया आणि अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

NewsAkole — वाचा, पहा आणि अपडेटेड रहा.