प्रस्तावित कल्याण-लातूर महामार्गाला अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; तहसीलदारांना निवेदन

बागायती जमिनी, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती; पर्यायी मार्ग किंवा विद्यमान महामार्गाच्या रुंदीकरणाची मागणी

अकोले : अकोले तालुक्यातून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कल्याण-लातूर महामार्गाला तालुक्यातील बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या प्रस्तावित महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर बागायती शेती आणि सुपीक जमीन बाधित होण्याची शक्यता असून अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर त्याचा गंभीर परिणाम होईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली आहे. यासंदर्भात विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत तहसीलदारांना निवेदन देऊन प्रस्तावित मार्गाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.

जामले, कळेचवाडी, बदगी, बेलापूर, दाचकवाडी यांसह परिसरातील शेतकरी या आंदोलनात्मक भूमिकेसाठी एकत्र आले होते. प्रस्तावित महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

बागायती जमिनी बाधित होण्याची शेतकऱ्यांची भीती

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित महामार्गासाठी सुमारे १५० मीटरपर्यंतचा मोठा पट्टा बाधित होण्याची शक्यता आहे. या मार्गात अनेक शेतकऱ्यांची बागायती जमीन जाणार असून त्यावर त्यांच्या कुटुंबांची अनेक वर्षांपासूनची उपजीविका अवलंबून आहे.

अनेक शेतकऱ्यांनी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला आहे. विहिरी, पाइपलाइन, पाण्याच्या व्यवस्था तसेच शेती विकसित करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक यामुळे या जमिनी केवळ शेतीच्या दृष्टीने नव्हे, तर कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

महामार्गासाठी जमीन गेल्यास बागायती शेतीचे मोठे नुकसान होईल आणि त्याचा थेट परिणाम संबंधित कुटुंबांच्या उत्पन्नावर होईल, अशी चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

धरणग्रस्त आणि रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा संदर्भ

अकोले तालुक्यातील अनेक शेतकरी यापूर्वी विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झाले आहेत. धरणग्रस्त तसेच रेल्वे प्रकल्पाशी संबंधित जमीन बाधित झालेल्या कुटुंबांचा अनुभव लक्षात घेता, पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर शेती जमीन संपादित केल्यास शेतकऱ्यांसमोर गंभीर अडचणी निर्माण होतील, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

कष्टाने आणि अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांतून विकसित केलेली शेती पुन्हा एखाद्या मोठ्या प्रकल्पासाठी गमवावी लागू नये, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

“महामार्गाला शंभर टक्के विरोध”

प्रस्तावित महामार्गाला आपला शंभर टक्के विरोध असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने या महामार्गासाठी पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, ज्यामुळे कमीत कमी शेती जमीन बाधित होईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल, अशी मागणी करण्यात आली.

महामार्गाची आखणी करताना केवळ वाहतूक आणि विकासाचा विचार न करता शेतकरी, शेती, पाणी व्यवस्था आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

विद्यमान कल्याण-नगर मार्गाच्या रुंदीकरणाची मागणी

शेतकऱ्यांनी पर्यायी उपाय म्हणून विद्यमान कल्याण-नगर महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याची मागणी केली आहे. आधीच अस्तित्वात असलेल्या मार्गाचा आवश्यकतेनुसार विकास आणि रुंदीकरण केल्यास नवीन मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करण्याची गरज कमी होऊ शकते, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला.

त्यामुळे शासनाने नवीन महामार्गाचा प्रस्ताव अंतिम करण्यापूर्वी विद्यमान मार्गाचा विस्तार करणे शक्य आहे का, याचा सखोल अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

३५ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाबाबत प्रश्न

शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित महामार्गाच्या अंदाजे ३५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. आधीच अस्तित्वात असलेल्या कल्याण-नगर महामार्गाला समांतर आणखी एक मोठा महामार्ग उभारण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल करण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील नागरिकांकडून रेल्वे मार्गांच्या मागण्या होत असताना एवढ्या मोठ्या निधीतून नवीन महामार्ग उभारण्याच्या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे.

“हा प्रकल्प कोणाच्या फायद्यासाठी?”

निवेदन देताना शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाच्या गरजेबाबत प्रश्न उपस्थित करत, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च करून नवीन महामार्ग उभारण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा सवाल केला.

काही वक्त्यांनी या प्रकल्पामागे कंत्राटदार किंवा विशिष्ट व्यावसायिक हितसंबंध असण्याची शक्यताही व्यक्त केली. मात्र, या संदर्भातील आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, हे शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेले प्रश्न आणि आक्षेप आहेत.

रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची मागणी

अकोले परिसरातील नागरिकांच्या विकासाच्या दृष्टीने रेल्वे जोडणीसारख्या मागण्यांनाही प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले. पुणे-नाशिक रेल्वे तसेच कल्याण-नगर भागातील रेल्वे जोडणीच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असल्याचा संदर्भ देत, सार्वजनिक निधीचा वापर करताना नागरिकांच्या दीर्घकालीन गरजा लक्षात घ्याव्यात, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

तहसीलदारांकडे निवेदन; शासनाने पुनर्विचार करण्याची मागणी

प्रस्तावित कल्याण-लातूर महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येत तहसीलदारांकडे आपले निवेदन सादर केले. या महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गाचा फेरविचार करून शेतजमीन आणि बागायती क्षेत्र कमीत कमी बाधित होईल, असा पर्यायी मार्ग निश्चित करावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, विकासकामांना त्यांचा विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर सुपीक आणि बागायती जमीन नष्ट होणार असेल तर शासनाने स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.

महामार्गाचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी बाधित शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करावी, प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि पर्यायी मार्गांचा तांत्रिक तसेच सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी

प्रस्तावित कल्याण-लातूर महामार्गाच्या मार्गाचा पुनर्विचार करावा.
बागायती व सुपीक शेती कमीत कमी बाधित होईल असा पर्यायी मार्ग निवडावा.
विद्यमान कल्याण-नगर महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा पर्याय तपासावा.
बाधित शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा.
प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामाचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.
मोठ्या प्रमाणावरील सार्वजनिक निधी खर्च करण्यापूर्वी प्रकल्पाची सामाजिक व आर्थिक उपयुक्तता स्पष्ट करावी.

अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रस्तावाला आपला ठाम विरोध असल्याचे सांगत शासनाने त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.