दिल्लीतील ‘जंतरमंतर आंदोलन’ चिघळण्याची शक्यता; मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी, राजधानीत कडेकोट बंदोबस्त

Delhi Protest 2026 : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी Cockroach Janta Party (CJP) आणि इतर संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असून राजधानीत मोठा सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. रेल्वे आणि मेट्रो सेवांवरही परिणाम झाला आहे.

मतदार यादीच्या पुनरीक्षणावरून वाद

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (Special Intensive Revision – SIR) हा वाद निर्माण झाला आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली गेली असून त्याचा पात्र मतदारांवर परिणाम झाला आहे.

आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने मतदार यादीतील फेरबदलांबाबतचे गैरप्रकाराचे आरोप फेटाळले आहेत. आयोगाच्या भूमिकेनुसार, पुनरीक्षणाचा उद्देश दुबार आणि अपात्र नोंदी दूर करून मतदार यादी अद्ययावत करणे हा आहे.

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनासाठी परवानगी नाकारल्याचे वृत्त आहे. अर्ज उशिरा दाखल करण्यात आल्याचे आणि मागील आंदोलनांतील अटींचे उल्लंघन झाल्याचे कारण पोलिसांनी दिले आहे.

मात्र, आंदोलन आयोजकांनी आपली भूमिका कायम ठेवत शांततापूर्ण निदर्शनांचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जंतरमंतर आणि मध्य दिल्लीतील महत्त्वाच्या भागांमध्ये पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

मेट्रो, रेल्वे आणि वाहतुकीवर परिणाम

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील काही मेट्रो स्थानकांचे प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले. तसेच नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर १० ऑक्टोबर रोजी सकाळी ४ ते दुपारी २ या वेळेत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अनेक मेल व एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या.

हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, या कालावधीतील १६५ मेल व एक्स्प्रेस गाड्यांपैकी ७५ गाड्या रद्द करण्यात आल्या. रेल्वे प्रशासनाने संभाव्य वाहतूक कोंडी आणि परिचालनविषयक अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.

आंदोलकांची नेमकी मागणी काय?

या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत.
पात्र मतदारांची नावे वगळली गेली असल्यास त्याची पडताळणी करून योग्य ती दुरुस्ती करावी.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता आणावी.

या मागण्या आंदोलकांची भूमिका दर्शवतात. त्यांच्याकडून करण्यात आलेले आरोप आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

पुढे काय होणार?

१० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील आंदोलन आणि त्यासंबंधीच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनाला परवानगी नसल्याने पोलिसांची भूमिका, आंदोलकांचा प्रतिसाद आणि वाहतुकीवरील परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.