MPSC विद्यार्थ्यांचे पुण्यातले १० दिवसांचे आंदोलन मागे; चौकशी समितीच्या सचिवपदी तूकराम मुंढे यांची नियुक्ती

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारातील अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या विरोधात पुण्यात सुरू असलेले MPSC विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन अखेर १० दिवसांनंतर मागे घेण्यात आले आहे. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे आणि या समितीच्या सचिवपदी (Secretary) धडाडीचे आणि कडक शिस्तीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केली आहे.

‘मुंढे फॅक्टर’मुळे आंदोलनाला मोठे वळण

पुण्यातील एस. एम. जोशी पुलाजवळ हजारो विद्यार्थी गेल्या १० दिवसांपासून आंदोलनावर बसले होते. राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार आणि काँग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम यांनी या आंदोलनाला तीव्र पाठिंबा दिला होता. दरम्यान, राज्यमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन सरकारचा निर्णय जाहीर केला, ज्यामुळे या आंदोलनाला यश आले.

सरकारने उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष चौकशी समितीची घोषणा केली आहे. यामध्ये तुकाराम मुंढे यांच्यासह आयपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, निवृत्त आयएएस अधिकारी गणेश पाटील आणि निवृत्त न्यायमूर्ती पी.डी. नाईक यांचा समावेश आहे. तसेच, MPSC चे अध्यक्ष विवेक भिमनवार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्यास तयार झाले आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या मान्य

उच्चस्तरीय चौकशी: MPSC मधील पेपरफुटी प्रकरणाची आणि प्रशासकीय त्रुटींची सखोल चौकशी होणार.
अध्यक्ष रजेवर: MPSC चे अध्यक्ष स्वतः रजेवर गेल्याने निष्पक्ष चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गुन्हे मागे घेण्याची शक्यता: आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले पोलीस गुन्हे मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्याची समितीच्या सचिवपदी वर्णी लागल्यामुळे आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास आंदोलक विद्यार्थी व नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. या घडामोडीनंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेतले आहे.

ताज्या आणि सविस्तर अपडेट्ससाठी वाचत राहा newsakole.