‘आता संपूर्ण देश जंतर-मंतर बनेल’; CJP चा केंद्र सरकारला इशारा, दिल्लीतील आंदोलनस्थळावरून नवा वाद

नवी दिल्ली | NewsAkole

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर-मंतर या ऐतिहासिक आंदोलनस्थळाच्या दर्जावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, “आता संपूर्ण देश जंतर-मंतर बनेल”, असा इशारा दिल्याचे वृत्त आहे. आंदोलनासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांवर निर्बंध आणले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जंतर-मंतर हे अनेक दशकांपासून राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी आणि विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. त्यामुळे या ठिकाणाच्या अधिकृत आंदोलनस्थळाच्या दर्जाबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे लोकशाहीतील निषेध नोंदवण्याच्या अधिकारावर चर्चा सुरू झाली आहे.

जंतर-मंतरऐवजी तीन पर्यायी आंदोलनस्थळे

दिल्ली पोलिसांनी ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, जंतर-मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून असलेला दर्जा रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशींनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

आंदोलन आणि निदर्शनांसाठी पर्यायी ठिकाणे म्हणून खालील जागांची नावे समोर आली आहेत.

रामलीला मैदान
बुराडी मैदान
सीबीडी ग्राउंड, पूर्व दिल्ली

या निर्णयामुळे आंदोलकांना नव्या ठिकाणी आंदोलन आयोजित करावे लागू शकते. मात्र, या बदलाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि शांततापूर्ण निदर्शनांसाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.

अभिजीत दिपके यांची सरकारवर टीका

CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी जंतर-मंतरच्या मुद्द्यावर नाराजी व्यक्त केली. आंदोलनासाठी उपलब्ध असलेल्या जागा मर्यादित केल्याने नागरिकांचा आवाज बंद होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

“आता संपूर्ण देश जंतर-मंतर बनेल” या विधानातून त्यांनी आंदोलनाचा आवाज एका विशिष्ट जागेपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

CJP च्या भूमिकेनुसार, शांततापूर्ण आंदोलनासाठी जागा उपलब्ध असणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. नागरिकांना त्यांच्या मागण्या मांडता याव्यात आणि प्रशासनापर्यंत आपला आवाज पोहोचवता यावा, यासाठी आंदोलनस्थळांचे महत्त्व मोठे आहे.

मात्र, या निर्णयामागील अधिकृत कारणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील नियम यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

मतदार यादीच्या पुनर्तपासणीवरून आंदोलन

दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीची विशेष सखोल पुनर्तपासणी म्हणजेच स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) हा मुद्दाही चर्चेत आहे.

CJP आणि इतर आंदोलकांनी मतदार यादीतील कथित अनियमितता, पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. मतदारांचे मतदानाचे अधिकार सुरक्षित ठेवावेत आणि कथित अनियमिततेची चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, मतदार यादीच्या पुनर्तपासणीच्या प्रक्रियेचे समर्थन निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आले आहे. त्यामुळे या विषयावरील आरोप, अधिकृत स्पष्टीकरण आणि उपलब्ध पुरावे यांची स्वतंत्र पडताळणी महत्त्वाची ठरते.

दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांची कारवाई

१० आणि ११ ऑक्टोबरदरम्यान दिल्लीमध्ये आंदोलनासाठी येणारे कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि राजकीय नेत्यांना विविध ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सुरक्षाव्यवस्था कडक केली होती.

CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि पक्षाच्या अन्य नेत्यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर काही नेत्यांची सुटका झाल्याचेही वृत्त आहे.

या कारवाईमुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि पोलिसांच्या अधिकारांच्या मर्यादा याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

कायद्याच्या चौकटीत सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे प्रशासनाची जबाबदारी असली, तरी नागरिकांना शांततापूर्ण पद्धतीने आपल्या मागण्या मांडता याव्यात, यासाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे.

जंतर-मंतरचे आंदोलनाच्या इतिहासातील महत्त्व

दिल्लीतील जंतर-मंतर हे देशातील विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांचे परिचित केंद्र राहिले आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने, सामाजिक न्यायाच्या मागण्या, सरकारी धोरणांविरोधातील निदर्शने आणि विविध संघटनांच्या मोहिमा यांमुळे या ठिकाणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

एखाद्या आंदोलनस्थळाचा दर्जा बदलल्याने केवळ आंदोलनाच्या जागेत बदल होत नाही, तर आंदोलकांना माध्यमांचे लक्ष वेधून घेणे, नागरिकांशी संपर्क साधणे आणि प्रशासनापर्यंत मागण्या पोहोचवणे यावरही परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे जंतर-मंतरबाबतचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून, लोकशाहीतील सार्वजनिक निदर्शनांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

पुढे काय होणार?

जंतर-मंतरच्या अधिकृत आंदोलनस्थळाच्या दर्जाबाबतच्या निर्णयानंतर CJP आणि इतर आंदोलक पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. पर्यायी ठिकाणी आंदोलनांना परवानगी कशी दिली जाते आणि नागरिकांना शांततापूर्ण निदर्शनांसाठी कोणत्या अटी लागू होतात, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“संपूर्ण देश जंतर-मंतर बनेल” हा अभिजीत दिपके यांचा संदेश आंदोलनाच्या अधिकाराबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट करतो. या मुद्द्यावरून सरकार, पोलीस प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यात पुढील काळात चर्चा किंवा संघर्ष वाढतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

जंतर-मंतरच्या आंदोलनस्थळाच्या दर्जावरून निर्माण झालेला वाद हा दिल्लीतील एका ठिकाणापुरता मर्यादित नाही. शांततापूर्ण आंदोलन, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांमध्ये संतुलन कसे राखले जाते, हा या घडामोडींमधील मुख्य प्रश्न आहे.