अकोलेत वीज समस्येवरून शेतकरी आक्रमक; गुरुवारपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास तालुका बंदचा इशारा

मुळा परिसरातील शेतकऱ्यांचा अकोले पोलीस ठाण्यात इशारा; वारंवार वीज खंडित होणे, कमी दाबाने वीजपुरवठा आणि डीपी दुरुस्तीसाठी पैसे वसूल केल्याचा आरोप

अकोले, अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

अकोले तालुक्यातील मुळा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या वीज समस्येने आता तीव्र स्वरूप धारण केले असून, वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास गुरुवारी अकोले बंद करण्याचा इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत पैठण गावासह मुळा परिसरातील शेतकरी अकोले पोलीस ठाण्यात निवेदन देण्यासाठी दाखल झाले होते. यावेळी त्यांनी महावितरणच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

MH मराठीचे प्रतिनिधी गणेश आवारी यांनी अकोले पोलीस ठाण्याबाहेर शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या वेळी शेतकरी प्रतिनिधी गणेशजी आणि नितीनराव यांनी वीजपुरवठ्यातील अडचणी, पिकांचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च आणि महावितरणच्या कथित अनियमित कारभाराबाबत भूमिका मांडली.

आठ ते नऊ महिन्यांपासून शेतकरी अडचणीत असल्याचा दावा

शेतकरी प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून दुष्काळी परिस्थिती, पावसातील अनियमितता आणि शेतीमालाच्या बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यातच महावितरणकडून पुरेसा आणि नियमित वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतीला पाणी देणे कठीण झाले आहे.

सकाळी वीज आली तरी दिवसभरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. दिवसातून ७० ते ८० वेळा वीज ये-जा करत असल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला. अशा परिस्थितीत विद्युत पंपांच्या साहाय्याने पाणी उचलणे आणि पिकांना आवश्यक त्या वेळी सिंचन करणे शक्य होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाण्याची उपलब्धता असूनही केवळ वीज समस्येमुळे त्याचा शेतीसाठी योग्य वापर करता येत नाही. त्यामुळे पिकांना पाणी देण्याच्या अंतिम टप्प्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

गुरुवारपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी

वीज समस्येवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला गुरुवारपर्यंतची मुदत दिल्याचे प्रतिनिधींनी सांगितले. या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास अकोले बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

याशिवाय, संबंधित शासकीय कार्यालयांसमोर शेतीतील वाळलेला माल आणि जनावरे आणून आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला. पोलीस ठाणे, तहसील कार्यालय, महावितरण कार्यालय आणि पंचायत समितीसमोर आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली.

या आंदोलनाबाबत प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आणि बंदच्या आवाहनासंदर्भातील पुढील निर्णय स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

भात आणि सोयाबीन पिकांचे नुकसान होण्याची भीती

सध्या भात आणि सोयाबीन ही पिके काढणीच्या टप्प्याकडे जात असताना वीजपुरवठ्यातील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पिकांच्या वाढीच्या आणि अंतिम टप्प्यात आवश्यक पाणी वेळेवर मिळाले असते, तर उत्पादन चांगले आले असते, असे शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि सिंचनासाठी मोठा खर्च केला आहे. मात्र, अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही, तर केलेली गुंतवणूक वाया जाण्याची भीती आहे. एका बाजूला शेतीमालाच्या बाजारभावात घसरण होत असून दुसऱ्या बाजूला उत्पादन खर्च वाढत असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नितीनराव यांनी सांगितले की, भविष्यात वीजपुरवठ्याबाबत काही निर्बंध लागू करायचे असतील, तर त्याचा निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडेल अशा पद्धतीने निर्बंध लागू करू नयेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

नुकसानभरपाईबाबतही शेतकऱ्यांची नाराजी

दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास सरकारकडून मदत जाहीर केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात मिळणारी नुकसानभरपाई शेतीच्या मशागतीचा आणि उत्पादनाचा खर्च भरून काढण्यासाठी अपुरी पडते, अशी नाराजी शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

केवळ नुकसानभरपाई जाहीर करून प्रश्न सुटणार नाही. शेतीला आवश्यक वेळी वीज आणि पाणी मिळणे, वीज वितरण यंत्रणेची दुरुस्ती वेळेवर होणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वीज समस्येमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत असून प्रशासनाने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली.

डीपी दुरुस्ती आणि ट्रान्सफॉर्मरसाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप

या आंदोलनात महावितरणच्या कामकाजाबाबत गंभीर आरोपही करण्यात आले. वीज वितरण रोहित्र म्हणजेच डीपी जळाल्यानंतर त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य, ऑइल, बॉक्स आणि ट्रान्सफॉर्मरची वाहतूक यासाठी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा दावा शेतकरी प्रतिनिधींनी केला.

काही प्रकरणांमध्ये ट्रान्सफॉर्मरच्या कामासाठी दीड ते तीन लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तथापि, या रकमेची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नसून संबंधित प्रकरणांची कागदपत्रे आणि महावितरणची बाजू समोर येणे आवश्यक आहे.

पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीनंतर वीज वितरण विभागाच्या कार्यालयातही बैठक झाल्याचा उल्लेख प्रतिनिधींनी केला. डीपी जळाल्यास किंवा वीज यंत्रणेच्या देखभालीसाठी आवश्यक कामे करावी लागल्यास शेतकऱ्यांनी पैसे देऊ नयेत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या संदर्भात महावितरणने स्पष्टीकरण देऊन नियमांनुसार कोणता खर्च विभागाकडून केला जातो आणि कोणत्या बाबींमध्ये ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाऊ शकते, हे स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

माहितीच्या अधिकारातून खर्चाचा तपशील मागवणार

महावितरणच्या कारभारात पारदर्शकता यावी, यासाठी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवण्याचा निर्णय घेतल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले.

यामध्ये प्रामुख्याने पुढील बाबींचा तपशील मागवण्याची त्यांची भूमिका आहे:

महावितरणला किती प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मर ऑइल आणि आवश्यक साहित्य प्राप्त झाले?
शेतकऱ्यांना डीपी दुरुस्ती किंवा बदलासाठी किती साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आले?
संबंधित वीज वितरण कामांवर किती खर्च झाला?
ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती, वाहतूक आणि देखभालीसाठीची अधिकृत अंदाजपत्रके कोणती आहेत?
संबंधित कामांचे लेखापरीक्षण अहवाल आणि खर्चाच्या नोंदी काय आहेत?

या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कथित वसुलीची पडताळणी करता येईल, अशी अपेक्षा प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.

लोकप्रतिनिधींच्या बैठकांनंतरही प्रश्न कायम?

शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, तालुक्यात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली होती. त्यानंतर आमदार वैभवराव पिचड यांनीही अकोले येथील महावितरण कार्यालयात बैठक घेतल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

या बैठकांनंतरही वीजपुरवठ्याच्या समस्येत अपेक्षित सुधारणा झालेली दिसत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे केवळ बैठका घेण्याऐवजी प्रत्यक्ष कामकाजात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

मात्र, या बैठकींमध्ये नेमके कोणते निर्णय घेण्यात आले, त्यांची अंमलबजावणी कितपत झाली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी काय कार्यवाही केली, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.

शेतकरी संकट आणि प्रशासनासमोरील आव्हान

मुळा परिसरातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न केवळ वीजपुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. अनियमित पाऊस, पाण्याचे नियोजन, वाढता उत्पादन खर्च, शेतीमालाचे बाजारभाव आणि वीज वितरणातील अडचणी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम शेतीच्या अर्थकारणावर होत आहे.

पिकांना पाणी देण्यासाठी योग्य वेळी वीज मिळाली नाही, तर शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. त्यामुळे वीजपुरवठा सुरळीत करणे, जळालेल्या डीपी आणि ट्रान्सफॉर्मरची वेळेत दुरुस्ती करणे, तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करणे या मागण्यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?

गुरुवारपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत करण्याच्या मागणीवर प्रशासन आणि महावितरण काय निर्णय घेतात, याकडे मुळा परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास अकोले बंद आणि आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी प्रतिनिधींनी दिला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आरोपांवर महावितरण आणि संबंधित प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप या वृत्तासाठी उपलब्ध नाही. संबंधित विभागाची बाजू समोर आल्यानंतर वृत्तात आवश्यक अद्ययावत माहिती समाविष्ट करता येईल.

शेतीच्या निर्णायक टप्प्यावर वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी, वीज यंत्रणेची वेळेत दुरुस्ती आणि खर्चाबाबत पारदर्शकता यांमुळेच या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो.