उद्धयनिधी स्टॅलिन यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर मद्रास उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी
चेन्नई : डीएमकेचे नेते आणि तमिळनाडूचे माजी उपमुख्यमंत्री उद्धयनिधी स्टॅलिन यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) अर्जावर मद्रास उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. अलीकडेच एका सार्वजनिक सभेतील कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
उद्धयनिधी स्टॅलिन यांनी आपल्यावरील गुन्हा राजकीय हेतूने दाखल करण्यात आल्याचा दावा करत अटक होण्यापूर्वी न्यायालयाकडून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना तपासात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली असून, या प्रकरणात कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान तमिळनाडू सरकारने न्यायालयाला स्पष्ट केले की, उद्धयनिधी स्टॅलिन यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचा सध्या कोणताही हेतू नाही. चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यास आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांची सुटका करण्यात येईल, अशी भूमिका सरकारने मांडली.
प्राथमिक सुनावणीनंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी घाईघाईने कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले. त्यामुळे उद्धयनिधी स्टॅलिन यांना तात्पुरता कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणामुळे तमिळनाडूमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडींमध्ये महत्त्वाचा ठरणार आहे.
