निवडणूक आयोगाचा वाद: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि ‘एसआयआर’च्या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल
The Chief Election Commissioner of India, Sh. Gyanesh Kumar addressing at the release of Index Cards for bye-elections in under 72 hours on June 25, 2025.
नवी दिल्ली: भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) कार्यपद्धतीवर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या काही वादग्रस्त निर्णयांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या प्रकरणावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे व आक्षेप:
- तातडीची सुनावणीची मागणी: सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील पिठासमोर ज्येष्ठ विधिज्ञांनी या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली, जी न्यायालयाने स्वीकारली आहे.
- निलंबनाची मागणी: याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अंतिम निकाल येईपर्यंत त्यांच्या पदाची कार्ये पार पाडण्यापासून रोखावे, अशी दाद मागण्यात आली आहे.
- एकतर्फी निर्णयांचा आरोप: बहुसदस्यीय आयोगाच्या सहमतीशिवाय किंवा बहुमताच्या विरोधात जाऊन, विशेष तीव्रता पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) आणि मतदारयादीशी संबंधित सॉफ्टवेअर बदलांसारखे महत्त्वाचे निर्णय एकतर्फी घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
वादाचे नेमके कारण काय?
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत प्रशासकीय निर्देश, डिजिटल पोर्टलवरील बदल आणि वैधानिक प्रक्रियांवरून आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या वृत्तानंतर हा वाद निर्माण झाला आहे.
- याचिकाकर्त्यांच्या मते, इतर निवडणूक आयुक्तांच्या लेखी असहमतीनंतरही अनेक निर्णय परस्पर घेण्यात आले.
- दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की सर्व प्रशासकीय आदेश आणि ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय हे कायदेशीर नियमांचे पालन करून आणि कायदेशीर मंजुरीसह घेण्यात आले आहेत.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
