आदिवासी विकास कामांची तब्बल १० हजार कोटींची देणी प्रलंबित; १८ ऑगस्टपासून मुंबईत बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

न्यूज अकोले | प्रतिनिधी

राज्यातील आदिवासी भागांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या विकास कामांची तब्बल १० हजार कोटी रुपयांची देणी अद्यापही प्रलंबित असल्याचा गंभीर आरोप नोंदणीकृत कंत्राटदारांनी केला आहे. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून थकीत बिले अदा करावीत, अन्यथा १८ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स फेडरेशनने दिला आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर्स फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी फेडरेशनचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर, उपाध्यक्ष विकास पानसरे, सरचिटणीस शशिकांत आबिटकर यांच्यासह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी आणि कंत्राटदार उपस्थित होते.

फेडरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यभरात आदिवासी वाड्या-पाड्यांना जोडणारे रस्ते, पूल, शासकीय इमारती तसेच इतर मूलभूत सुविधा उभारण्याची हजारो कामे पूर्ण करण्यात आली. मात्र ही कामे पूर्ण होऊनही त्यांची बिले अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून अनेकांना बँक कर्जाचे हप्ते, कामगारांचे वेतन आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.

फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सुमारे २० महिन्यांत शासनाकडून केवळ दोन हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अजूनही सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची देणी बाकी असून ती तातडीने अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संघटनेचा आरोप आहे की, प्रत्येक वर्षी या योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद वेळेत केली जात नसल्याने विकास कामांवर परिणाम होत आहे. निधीअभावी अनेक कंत्राटदारांना स्वतःच्या भांडवलातून कामे पूर्ण करावी लागली असून, आता त्यांच्यावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. अनेक कंत्राटदार कर्जबाजारी झाल्याचेही फेडरेशनने निवेदनात नमूद केले आहे.

यावेळी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी संघटनेचे निवेदन स्वीकारून संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रकरणाचा सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

मात्र, शासनाने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास १८ ऑगस्ट २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्यभरातील कंत्राटदारांच्या सहभागाने बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

या आंदोलनात राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले असून, प्रलंबित देयके आणि विकास कामांसाठी नियमित निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुन्हा एकदा सरकारसमोर जोरदारपणे मांडली जाणार आहे.

राज्यातील आदिवासी भागातील विकासकामांचा वेग कायम राखण्यासाठी तसेच कंत्राटदारांवरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची भावना संबंधित क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.