UPI शुल्कावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवरील MDR ला स्थगिती नाही

नवी दिल्ली, 28 सप्टेंबर 2026: UPI वापरणाऱ्या ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र UPI Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर Merchant Discount Rate (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, या शुल्काच्या कायदेशीर आणि धोरणात्मक आधाराबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित पक्षांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. UPI व्यवहारांवरील नवीन MDR व्यवस्थेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, RBI आणि NPCI यांना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

15 ऑक्टोबरपासून नवीन MDR व्यवस्था

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन व्यवस्थेनुसार 15 ऑक्टोबर 2026 पासून पात्र ₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे.

सामान्य P2M व्यवहारांसाठी हा MDR 0.4 टक्के असेल. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा ₹300 ठेवण्यात आली आहे.

उदाहरणार्थ, पात्र ₹10,000 च्या व्यवहारावर 0.4 टक्के MDR म्हणजे ₹40 होईल. मात्र हा शुल्क ग्राहकाकडून थेट वसूल करण्यासाठी नसून व्यापारी पेमेंटच्या संपूर्ण प्रणालीतील सहभागी संस्थांमध्ये आकारला जाणारा शुल्क आहे.

ग्राहकांना UPI वापरताना थेट शुल्क द्यावे लागणार का?

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांकडून UPI व्यवहारासाठी स्वतंत्र व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. Person-to-Person म्हणजेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणारे UPI व्यवहारही रकमेची मर्यादा न ठेवता मोफत राहतील.

तसेच ₹2,000 पर्यंतच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नवीन व्यवस्थेचा उद्देश UPI पायाभूत सुविधा, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तांत्रिक क्षमता आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता मजबूत करणे हा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने हा मुद्दा “कायदेशीरपेक्षा तांत्रिक अधिक” असल्याचे निरीक्षण केले आणि केंद्र सरकारला याबाबत तथ्य व कायदेशीर आधार स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र साद करण्यास सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण यांनी न्यायालयाला सांगितले की UPI पेमेंट गेटवे वापरणाऱ्या सुमारे 96 टक्के लोकांना या शुल्कातून वगळण्यात आले आहे.

केंद्राच्या म्हणण्यानुसार MDR मधून मिळणारी रक्कम थेट सरकारकडे जाणारा कर नसून बँका, पेमेंट सेवा प्रदाते आणि इतर संबंधित घटकांमधील पेमेंट सेटलमेंट व्यवस्थेचा भाग आहे.

कोणत्या व्यवहारांवर वेगळी MDR व्यवस्था?

नवीन चौकटीत काही क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र दर ठेवण्यात आले आहेत.

सामान्य पात्र P2M व्यवहार: 0.4 टक्के MDR
₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहार: कमाल ₹300 MDR
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ₹5 MDR
म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉकब्रोकर आणि डीलर्सशी संबंधित व्यवहार: 0.02 टक्के MDR, कमाल ₹300
P2P व्यवहार: कोणत्याही रकमेवर MDR नाही
₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहार: MDR नाही

लहान व्यापाऱ्यांसाठी काय?

नवीन चौकटीत लहान व्यापाऱ्यांसाठीही काही सवलती आहेत. UPI QR कोडद्वारे महिन्याला ₹1 लाखांपर्यंत प्राप्ती असलेल्या काही लहान व्यापाऱ्यांना MDR मधून सूट देण्यात आली आहे.

यामुळे नवीन शुल्काचा परिणाम सर्व व्यापाऱ्यांवर किंवा सर्व UPI व्यवहारांवर होणार नाही.

UPI वापरणाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन MDR व्यवस्थेला स्थगिती दिलेली नसल्यामुळे 15 ऑक्टोबरपासून घोषित केलेली व्यवस्था लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, या धोरणाला आव्हान देणारी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे आणि केंद्र सरकार, RBI तसेच NPCI यांना चार आठवड्यांत आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.

त्यामुळे “UPI आता पूर्णपणे बंद शुल्काची सेवा झाली” किंवा “प्रत्येक UPI व्यवहारावर ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागेल” असा अर्थ या निर्णयातून काढणे योग्य ठरणार नाही.

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, P2P UPI व्यवहार मोफत राहणार आहेत आणि ₹2,000 पर्यंतचे पात्र व्यापारी व्यवहारही MDRच्या बाहेर आहेत. नवीन MDR मुख्यतः विशिष्ट ₹2,000 पेक्षा जास्त P2M व्यवहारांशी संबंधित आहे.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतिम निर्णय दिलेला नाही. केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांचे प्रतिज्ञापत्र आल्यानंतर न्यायालय या शुल्काची कायदेशीर रचना, अधिकाराचा आधार आणि MDR लागू करण्याची प्रक्रिया यांचा अधिक तपशीलवार विचार करू शकते.

दरम्यान, 15 ऑक्टोबर 2026 ही MDR व्यवस्था लागू करण्याची निर्धारित तारीख आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवडे UPI शुल्काच्या बाबतीत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

थोडक्यात

₹2,000 पेक्षा जास्त पात्र UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिलेली नाही. मात्र न्यायालयाने केंद्र सरकार, RBI आणि NPCI यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. ग्राहकांकडून थेट UPI व्यवहार शुल्क आकारण्याची तरतूद या व्यवस्थेत नाही आणि P2P व्यवहार मोफत राहणार आहेत.

NewsAkole — वाचा, पहा आणि अपडेटेड रहा